शेयर बाजारों में हमारे इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किए जाने के तुरंत बाद हमारी कंपनी पर कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और डीपीई दिशानिर्देशों के अतिरिक्त सेबी एलओडीआर विनियमों के प्रावधान भी लागू होंगे।
इस ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस की तिथि के अनुसार, हमारी कंपनी बोर्ड में आठ (8) निदेशक हैं, जिसमें तीन (3) कार्यकारी निदेशक, एक (1) सरकारी नामिति निदेशक और चार (4) गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक शामिल हैं। सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) एलओडीआर विनियमों के अध्याय IV के विनियम 17(1) के अनुपालन हेतु निदेशक मंडल में कम से कम एक (1) महिला निदेशक का होना आवश्यक है।
5 जून, 2015, 13 जून, 2017 और 5 फरवरी, 2018 की एमसीए की अधिसूचनाओं और एमसीए द्वारा जारी किसी अन्य अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनियों के संबंध में कंपनी अधिनियम के कतिपय प्रावधानों की प्रयोज्यता में छूट/संशोधन किया है। इस अधिसूचना के अनुसार, डीपीई दिशानिर्देश और हमारे अनुच्छेदों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ हमारे निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और कार्य निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित मामलों का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, हमारे सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति सीएंडएजी द्वारा की जाती है। तदनुसार, जहां तक उपरोक्त मामलों का संबंध है, हमारी नामांकन और पारिश्रमिक समिति और लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय, केवल इन समितियों को भारत के राष्ट्रपति या सीएंडएजी, जैसा भी मामला हो, के कार्यों को संसूचित करने की अनुमति देते हैं।
सेबी एलओडीआर विनियमों की अनुसूची II के भाग घ के पैरा क के साथ पठित विनियम 19(4) के अनुरूप, (i) निदेशक की अर्हताओं, सकारात्मक गुणों और उनकी स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड निर्धारित करना और निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश निदेशक बोर्ड को करना, से संबंधित हैं। प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के संबंध में, नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड में उनके कौशल, ज्ञान और अनुभव का संतुलित मूल्यांकन करेगी और इस मूल्यांकन के आधार पर एक स्वतंत्र निदेशक की अपेक्षित भूमिका और क्षमताओं का एक विवरण तैयार करेगी। एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु बोर्ड को अनुशंसित किए गए व्यक्ति में ऐसे विवरण में पहचान की गई क्षमताएं होनी चाहिए; (ii) स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक बोर्ड के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु मानदंड निर्धारित करना; (iii) निदेशक बोर्ड की विविधता के संबंध में नीति बनाना; (iv) ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनाए जाने के लिए अर्हित हो तथा उनकी नियुक्ति और उन्हें हटाए जाने के संबंध में निदेशक बोर्ड को सिफारिश करना; और (v) स्वतंत्र निदेशकों के के कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की अवधि को बढ़ाए जाने अथवा जारी रखने के संबंध में सिफारिश करना। हालांकि, चूंकि हमारी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है और इसके परिणामस्वरूप, हमारी नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हमारे बोर्ड के सदस्यों के पास बोर्ड के निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति नहीं है।
साथ ही, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17(1)(क) के अनुसार यह आवश्यक है कि शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल में 1 अप्रैल, 2019 तक कम से कम एक (1) स्वतंत्र महिला निदेशक नियुक्त करेंगे और शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल में 1 अप्रैल, 2020 तक कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होगी। हालांकि, वर्तमान में कंपनी बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं है। इसके अलावा, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 24(1) के अनुसार यह आवश्यक है कि कंपनी के निदेशक बोर्ड में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक असूचीगत महत्वपूर्ण समनुषंगी (जो इस मामले में भारत सरकार की कंपनी है), भारत में निगमित हो, के निदेशक मंडल में निदेशक होगा। उपरोक्त कारणों से, हमारी कंपनी ने सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 300 के अंतर्गत दिनांक 23 सितंबर, 2022 को सेबी के समक्ष एक छूट पत्र दायर किया है।
उपरोक्त वर्णित के अतिरिक्त, हमारी कंपनी द्वारा सेबी एलओडीआर विनियमों के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों का अनुपालन किया जाता है जिसमें इसकी समितियों जैसे लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना, व्हिसल ब्लोअर नीति, इनसाइडर ट्रेडिंग, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति, जोखिम प्रबंधन नीति, शेयर बाजारों के समक्ष पर्याप्त प्रकटीकरण हेतु गतिविधि/सूचना का पर्याप्त प्रकटीकरण करने के लिए गतिविधियों/सूचनाओं की आनुषंगिकता निर्धारण नीति शामिल है।